बेरोजगारी और आउटसोर्स भर्ती पर विधानसभा में घमासान, विपक्ष ने सरकार को घेरा

शिमलाः हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल के दौरान बेरोजगारी और आउटसोर्स भर्तियों के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी देखने को मिली। विपक्ष की ओर से उठाए गए सवाल पर मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन से बाहर आकर सरकार के खिलाफ नारेबाज़ी की। सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में विपक्ष में राज्य सरकार पर युवाओं के साथ ठगी करने का आरोप लगाया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि युवाओं से वायदा करके सरकार सत्ता में आई और अब कार्यकाल पूरा होने को आ गया है लेकिन वायदा पूरा नहीं हुआ।

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार का करीब चार साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिला। कांग्रेस ने हर साल एक लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन सरकार शुरू से अंत तक झूठ बोलती रही। युवाओं का वोट लेकर सत्ता हासिल की गई, लेकिन आज युवा रोजगार के लिए दर-दर भटक रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन प्रदेश के युवाओं को नौकरियां नहीं मिलीं।

विपक्ष के मुताबिक, प्रश्न का जवाब दाएं-बाएं दिया गया और केवल राजनीतिक बातें की गईं। आरोप लगाया गया कि कांग्रेस के पदाधिकारियों के नाम पर दनादन आउटसोर्स कंपनियां रजिस्टर की जा रही हैं। वहीं, संसदीय कार्य मंत्री ने खुले मंच से 600 नौकरियां देने की बात कही थी। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार ने युवाओं को थामने का काम किया है।

वहीं, सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने प्रदेश में आउटसोर्स पर हो रही भर्ती को लेकर सदन में सवाल पूछा था, लेकिन सदन के भीतर उनकी आवाज को दबाया गया।बिक्रम ठाकुर ने सवाल उठाया कि आखिर किस मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं और क्या नौकरियों के लिए पैसा लिया जा रहा है।

बिक्रम ठाकुर ने यह भी पूछा कि विजिलेंस केवल विपक्ष के नेताओं की जांच करेगी या भर्तियों की भी जांच होगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले की जांच एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवाने की मांग की है।