पोस्ट कोड-817 के जेओए (आईटी) कर्मचारियों ने सीएम सुक्खू से की एकमुश्त नियमितीकरण की मांग
शिमलाः कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) पोस्ट कोड-817 के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने आज पुनः मुख्यमंत्री सुक्खू और प्रदेश सरकार के अन्य मंत्रियों से भेंट कर पोस्ट कोड-817 के अंतर्गत नियुक्त सभी कर्मचारियों को एकमुश्त 01 अक्टूबर से नियमित करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में कार्यरत जेओए (आईटी) कर्मचारी शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों को अवगत करवाया कि पोस्ट कोड-817 की भर्ती प्रक्रिया में असाधारण विलंब के कारण समान चयन प्रक्रिया से नियुक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण की तिथियों में असमानता उत्पन्न हो रही है।
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि पोस्ट कोड-817 के अंतर्गत जेओए (आईटी) पदों के लिए वर्ष 2020 में भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी तथा लिखित परीक्षा 21 मार्च 2021 को आयोजित हुई थी। विभिन्न न्यायालयीय प्रकरणों एवं अन्य परिस्थितियों के कारण अंतिम परिणाम घोषित होने में काफी विलंब हुआ और अंततः 09 अगस्त 2024 को अंतिम परिणाम घोषित किया गया। इसके पश्चात चयनित अभ्यर्थियों को प्रदेश के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में नियुक्तियां प्रदान की गईं।
प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, कुछ चयनित अभ्यर्थियों को सितंबर 2024 में तथा अन्य को अक्टूबर 2024 में नियुक्तियां मिलीं। ऐसे में समान पोस्ट कोड, समान चयन प्रक्रिया एवं समान परिणाम तिथि होने के बावजूद नियुक्ति तिथि में अंतर के कारण कर्मचारियों के नियमितीकरण में भी अंतर उत्पन्न हो रहा है। सितंबर 2024 में नियुक्त कर्मचारियों का नियमितीकरण अक्टूबर 2026 में होने की स्थिति में है, जबकि अक्टूबर 2024 में नियुक्त कर्मचारियों को अप्रैल 2027 तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों से आग्रह किया कि भर्ती प्रक्रिया में हुई असाधारण देरी और इससे उत्पन्न परिस्थितियों को विशेष मामला मानते हुए पोस्ट कोड-817 के सभी कर्मचारियों को 01 अक्टूबर 2026 से एकमुश्त नियमित करने के लिए आवश्यक निर्णय लिया जाए, ताकि समान चयन प्रक्रिया से नियुक्त कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित हो सके और उन्हें सेवा संबंधी लाभों में अनावश्यक अंतर का सामना न करना पड़े।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इस संबंध में कर्मचारियों की ओर से पूर्व में भी मुख्यमंत्री से भेंट कर मांग रखी जा चुकी है तथा मामला वर्तमान में कार्मिक विभाग के विचाराधीन है। इसी क्रम में आज पुनः मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों से भेंट कर कर्मचारियों की मांग एवं भावनाओं से अवगत करवाया गया।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू एवं अन्य मंत्रियों ने प्रतिनिधिमंडल की बात को गंभीरता से सुना तथा मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश सरकार के सकारात्मक रुख के लिए आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि पोस्ट कोड-817 के सभी कर्मचारियों के हित में शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।