Ladakh Becomes First UT to Introduce 4% Quota for Outstanding Sportspersons in Govt Jobs

📍 स्थान / Location: Srinagar 🗂️ विषय / Category: जम्मू और कश्मीर / J & K 📹 Full Video / पूरा वीडियो 📅 August 19, 2026 🌐 GPS: Srinagar

लद्दाख सरकारी नौकरियों में बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए 4% कोटा लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना

लेह, 19 अगस्त: लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना द्वारा नए आरक्षण ढांचे को मंज़ूरी मिलने के बाद, लद्दाख में बेहतरीन खिलाड़ियों को अब ग्रुप ‘C’ के नॉन-गजेटेड सरकारी पदों पर सीधी भर्ती में 4 प्रतिशत का हॉरिजॉन्टल (क्षैतिज) आरक्षण मिलेगा।

प्रशासन के अनुसार, इस मंज़ूरी के साथ लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 4 प्रतिशत का निश्चित आरक्षण दे रहा है।

केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने ‘लद्दाख आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्सपर्सन्स (ग्रुप ‘C’ नॉन-गजेटेड पदों पर सीधी भर्ती में हॉरिजॉन्टल आरक्षण) नियम, 2026′ को अधिसूचित किया है, जो आरक्षण लागू करने का ढांचा प्रदान करता है।

यह आरक्षण मौजूदा वर्टिकल (लंबवत) श्रेणियों के बीच हॉरिजॉन्टल रूप से लागू होगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि योग्य खिलाड़ी अपनी सामाजिक श्रेणी की परवाह किए बिना इसका लाभ उठा सकें। यह केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के तहत ग्रुप ‘C’ पदों पर सीधी भर्ती पर लागू होगा, सिवाय उन पदों के जिन्हें विशेष रूप से अधिसूचना के माध्यम से बाहर रखा गया है।

पात्रता ढांचे में वे खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य या देश का प्रतिनिधित्व किया है, सीनियर या जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप, 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक जीते हैं। मान्यता प्राप्त अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में अपने विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले योग्य खिलाड़ी भी इसमें शामिल होंगे।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार शतरंज में मान्यता प्राप्त उपलब्धियों को भी शामिल किया गया है।

यह ढांचा उच्च-स्तरीय खेल उपलब्धियों और पदक जीतने वाले प्रदर्शनों को अधिक महत्व देता है। एक अलग स्पोर्ट्स मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें प्रतियोगिता के स्तर और हासिल की गई विशिष्टता के आधार पर पात्रता तय की जाएगी।

निर्धारित स्कोरिंग सिस्टम के तहत, अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले प्रदर्शनों को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, उसके बाद सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप या राष्ट्रीय खेल, जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप, अंतर-विश्वविद्यालय या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का स्थान आता है।

जहां किसी उम्मीदवार की एक से अधिक खेल उपलब्धियां हैं, वहां केवल सर्वोच्च उपलब्धि पर ही विचार किया जाएगा, ताकि केवल कई पदक जीतने या कई स्थान हासिल करने के लिए अतिरिक्त वेटेज (महत्व) न मिले। न्यूज़ एजेंसी ‘कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट’ के अनुसार, प्रशासन ने यह पक्का करने के लिए वेरिफिकेशन के तरीके भी अपनाए हैं कि रिज़र्वेशन का फ़ायदा सिर्फ़ असली खेल उपलब्धियों के आधार पर ही मिले। ‘युवा सेवा और खेल विभाग’ एक तीन-सदस्यीय कमेटी बनाएगा जो भर्ती करने वाली एजेंसी या नियुक्ति करने वाले अधिकारी की मदद करेगी। यह कमेटी उम्मीदवारों द्वारा बताई गई खेल उपलब्धियों, प्रतियोगिताओं, सर्टिफ़िकेट की वैधता और मान्यता की स्थिति की जांच करेगी।

ये नियम लद्दाख स्पोर्ट्स पॉलिसी, 2026 के क्लॉज़ 5.6 के तहत बनाए गए हैं, जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना ने मंज़ूरी दी है।

प्रशासन ने कहा कि इस पहल का मकसद युवा खिलाड़ियों को संस्थागत मदद देना और यह पक्का करना है कि प्रतिभाशाली खिलाड़ी नौकरी और आर्थिक सुरक्षा की चिंता के कारण अपना खेल करियर छोड़ने को मजबूर न हों।

4 प्रतिशत रिज़र्वेशन का मकसद खेल उपलब्धियों से सरकारी नौकरी पाने का सीधा रास्ता बनाना है और साथ ही पूरे लद्दाख में प्रतिस्पर्धी खेलों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना है।