कर्मचारियों के लंबित DA को लेकर संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री कों सौंपा ज्ञापन

शिमला: हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल आज प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान, महासचिव हीरालाल वर्मा, डॉ. सुरेंदर सिंह डोगरा सहित महासंघ के अन्य पदाधिकारियों के नेतृत्व में विधानसभा में मुख्यमंत्री से मिला।

बैठक में महासंघ ने प्रदेश के कर्मचारियों की लंबित महंगाई भत्ते (DA) की देनदारी को प्रमुखता से उठाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि कर्मचारियों में इस विषय को लेकर लगातार असंतोष बढ़ रहा है। महासंघ के अनुसार कर्मचारियों का लगभग 16 प्रतिशत DA लंबित है, जिसकी वजह से कर्मचारी वर्ग आर्थिक दबाव और असंतोष दोनों महसूस कर रहा है।

महासंघ ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि विधानसभा के वर्तमान सत्र में कम से कम 5 प्रतिशत DA की एक किस्त की घोषणा कर कर्मचारियों को ठोस राहत प्रदान की जाए। महासंघ का मानना है कि सरकार द्वारा DA की एक किस्त जारी करने की घोषणा कर्मचारियों के बीच सकारात्मक संदेश देगी तथा सरकार और कर्मचारी वर्ग के बीच विश्वास को और मजबूत करेगी।

प्रतिनिधिमंडल ने यह भी स्पष्ट किया कि कर्मचारी महासंघ सरकार से टकराव नहीं, बल्कि कर्मचारियों के जायज अधिकारों और लंबित देनदारियों के समाधान की अपेक्षा रखता है। लेकिन यदि कर्मचारियों की लगातार उठ रही मांगों पर समय रहते सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है, तो कर्मचारी संगठनों के पास अपनी आगामी रणनीति पर गंभीरता से विचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।

महासंघ ने कहा कि कर्मचारी वर्षों से प्रदेश के प्रशासनिक एवं विकासात्मक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए उनकी लंबित वित्तीय देनदारियों का सम्मानजनक एवं चरणबद्ध समाधान सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए।

महासंघ के पदाधिकारियों ने संकेत दिया कि इस विषय पर शीघ्र ही अन्य कर्मचारी संगठनों के साथ व्यापक बैठक आयोजित कर आगामी रणनीति पर विचार-विमर्श किया जाएगा, ताकि कर्मचारियों की लंबित देनदारियों के भुगतान तथा उनके हितों की प्रभावी पैरवी के लिए संयुक्त रूप से आगे की दिशा तय की जा सके।

संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों की आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा, लेकिन लोकतांत्रिक, संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से। महासंघ को उम्मीद है कि सरकार कर्मचारियों की भावनाओं और परिस्थितियों को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय करेगी।

चौहान ने कहा कि संगठन में मुख्यमंत्री को क्लस्टर सिस्टम पर चल रहे गतिरोध को लेकर भी अपने सुझाव दिए और अपनी स्थिति स्पष्ट की, जिस पर मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों कों शीघ्र ही संघ कों समय देने और मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करने कों कहा ।