31 ਅਗਸਤ 26 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ-ਰੋਜ਼ਾ ਮੋਰਚਾ:

31 ਅਗਸਤ 26 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ-ਰੋਜ਼ਾ ਮੋਰਚਾ: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਚੈਪਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਚੈਪਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ-ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਚੈਪਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

1. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

2. ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

3. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

4. ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ Seeds Bill/Act, 2025, Cooperative laws/changes, 2026, MGNREGA ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ Viksit Bharat–G RAM G Act, 2025 ਅਤੇ Electricity (Amendment) Bill, 2025 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ VB–G RAM G Act ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ MGNREGA ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

5. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ।

6. ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

7. ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸਾਈ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

8. ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪਰਚੇ, ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

9. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ।

10. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

11. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਪਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

12. ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇ।

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਚੈਪਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਨ।

ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ-ਰੋਜ਼ਾ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼