ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਆਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਵਰਲਡ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਬਾਤਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪਾਇਆ 85 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰ,ਇੱਕ ਸਾਲ ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 24 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ,

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਹਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਹੱਦ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ 75,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਲਈ 300 ਰੁਪ ਕੈਪ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਤੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਪਵੇਗਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।, ਬਾਤਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੂਪੀਆਈ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਕਸ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਿਆਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ,ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੂਪੀਆਈ ਆਨਲਾਈਨ ਐਕਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।