ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ, ਢਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ

# ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ, ਢਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ

**ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭੁੱਲਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ**

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਏ.ਡੀ.ਏ.), ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਨਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਇਨਾਯਤ, ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਏ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੋ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਥਾਣਾ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹਿਤਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਮਹਿਤਾ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਜ਼ੀਰ ਭੁੱਲਰ ਵਿਖੇ ‘ਰੋਇਲ ਸਿਟੀ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੂਜੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਜ਼ੀਰ ਭੁੱਲਰ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪਾਪਰਾ), 1995 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ, 1995 ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

**ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ**

ਏ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੁਭਾਉਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਡਾ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ: ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ, 1995 ਦੀ 2024 ਦੀ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਵੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੜਕਾਂ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਢਾਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣੀ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ।