एलपीजी या पीएनजी में से विकल्प चुनने का अधिकार मिलना चाहिए।

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एलडीएआई) ने एलपीजी वितरण कारोबार से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन की ओर से 26 अक्टूबर को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। जालंधर में प्रेस वार्ता के दौरान डिस्ट्रीब्यूटर हरसिमरजीत कौर ने कहा कि सरकार द्वारा पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) को बढ़ावा देने के चलते एलपीजी कारोबार प्रभावित हो रहा है।
हरसिमरजीत कौर ने कहा कि वह पिछले 46 वर्षों से इस क्षेत्र में सेवाएं दे रही हैं। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन पीएनजी के खिलाफ नहीं है, लेकिन एलपीजी उपभोक्ताओं को पीएनजी पर जाने के लिए मजबूर या अत्यधिक प्रोत्साहित किए जाने का विरोध करती है। उनका कहना है कि उपभोक्ताओं को अपनी सुविधा के अनुसार एलपीजी या पीएनजी में से विकल्प चुनने का अधिकार मिलना चाहिए।
उन्होंने दावा किया कि कई शहीद परिवारों को एलपीजी एजेंसियां दी गई हैं। यदि भविष्य में एलपीजी कनेक्शन कम होते हैं तो इन एजेंसियों का कारोबार प्रभावित हो सकता है और संबंधित परिवारों की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो सकता है। उन्होंने बताया कि ऐसे करीब 15 परिवारों की समस्याओं को लेकर भी अधिकारियों से बातचीत की गई है।
एसोसिएशन का कहना है कि एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करवाने का दबाव वितरकों के ग्राहक आधार और व्यवसाय को प्रभावित कर सकता है। वहीं, उन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए करीब 8,000 से 10,000 रुपये तक के संभावित स्थापना शुल्क को लेकर भी चिंता जताई।