एमपी लैंड की ग्रांट जल्द खर्च करने के निर्देश, योजनाओं का लाभ अंतिम जरूरतमंद तक पहुंचाने पर जोर

एमपी लैंड की ग्रांट जल्द खर्च करने के निर्देश, योजनाओं का लाभ अंतिम जरूरतमंद तक पहुंचाने पर जोर

मोगा, 11 सितंबर। लोकसभा क्षेत्र फरीदकोट के सांसद सरबजीत सिंह खालसा की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मोगा जिले में केंद्र व राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न विकासमुखी एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। सांसद ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र और जरूरतमंद व्यक्ति तक पारदर्शी एवं प्रभावी तरीके से पहुंचाया जाए।

बैठक के दौरान सांसद ने बच्चों, महिलाओं तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, महिला सशक्तिकरण तथा कमजोर वर्गों के लिए आवास, रोजगार और वित्तीय सहायता से संबंधित योजनाओं की जमीनी स्तर पर लगातार निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि पात्र लाभार्थियों को समय पर उनका वास्तविक लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए।

सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने विकास कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने के साथ-साथ उन्हें निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य तभी सफल माना जा सकता है, जब उनका लाभ समाज के अंतिम जरूरतमंद वर्ग तक पहुंचे। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति के बारे में सांसद को जानकारी दी।

धर्मकोट में बाढ़ बचाव कार्यों की भी समीक्षा

बैठक के दौरान धर्मकोट सब-डिवीजन में बाढ़ से लोगों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रबंधों की भी समीक्षा की गई। सांसद ने अधिकारियों से बाढ़ रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि आवश्यक कार्यों को युद्धस्तर पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार रहे और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा प्रबंधों में कोई कमी न छोड़ी जाए।

एमपी लैंड फंड का जनहित में इस्तेमाल करने पर जोर

सांसद ने एमपी लैंड फंड के तहत जारी की गई ग्रांटों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन फंडों का पारदर्शी तरीके से और जल्द से जल्द जनहित में उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों की वास्तविक जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया गया।

मनरेगा के तहत करीब 55 करोड़ रुपये खर्च

बैठक में डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने मनरेगा की प्रगति संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान जिले में मनरेगा के तहत करीब 55 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इस योजना के माध्यम से 10 लाख से अधिक मजदूरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं और इसके बदले करीब 36 करोड़ रुपये की अदायगी की गई है।

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि मनरेगा के तहत गांवों में विकास कार्य करवाने के साथ-साथ कई खेल स्टेडियम भी तैयार किए गए हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को खेलों से जोड़ने के साथ-साथ गांव स्तर पर खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिल रही है।

उन्होंने बताया कि जिले में स्वयं सहायता समूहों को करीब 86 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा महिलाओं और अन्य पात्र लाभार्थियों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए आसान दरों पर ऋण भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने सांसद को विभिन्न योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों और लाभार्थियों को मिल रहे लाभ के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।

बैठक में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) जसपिंदर सिंह, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास) कुलप्रीत सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।