एक सितंबर पर विधानसभा के बाहर गरजेंगे प्रदेश के पेंशनर

शिमला।आज शिमला में हिमाचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने हुई! बैठक में विशेष तौर पर महामंत्री इंद्रपाल शर्मा, अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा और समस्त समिति के अन्य पदाधिकारी शामिल रहे! समिति द्वारा 18 पेंशनरज संगठनों की 16 सूत्रीय मांग पत्र पर गहन चर्चा की और प्रदेश सरकार द्वारा लंबित एरियर और अन्य वित्तीय लाभों के भुगतान में देरी करने पर सरकार की बेरुखी से नाराज सदस्यों ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 01सितंबर 2026 को घेराव करने का फैसला लिया!
समिति का कहना है की मुख्यमंत्री ने 13. 05.2026 को किए गए वादे से वादा खिलाफी की है और 40% बकाया वित्तीय लाभ देने की जो सहमति बनी थी उसमें सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है जिस पर गहरी चिंता प्रकट की गई! समिति ने सरकार से लंबित देनदारी का आकलन कर उनके भुगतान के लिए समयबद्ध रोड़ मैप जारी करने की मांग की है!
मुख्य मांगों में 01.01 2016 से 31.01. 2022 तक हुए सेवानिवृत कर्मचारियों का संशोधित वेतन और पेंशन एरियर का बकाया जिसमें ग्रेच्युटी, लिव एनकैशमेंट, काॅम्यूटेशन शामिल है!
15% महंगाई भत्ता/ महंगाई राहत की किशते और 166 महीने का बकाया ऐरियर,
सभी हिमाचल प्रदेश के विभागाधयक्षों को चिकित्सा बिलों के निपटारे के लिए उचित बजट देने का प्रावधान करना और सभी विभागों के चिकित्सा बिलों का शीघ्र निपटारा करना!
हिमाचल प्रदेश के पथ परिवहन निगम के पेंशनरज को 01.01.2016 के आधार पर रुपये 50,000 की एक किस्त देने और 70 साल से ऊपर के पेंशनरो को पूरा बकाया एरियर देने की बात कही गई है और 3% महंगाई भत्ते की किस्त देना की भी शामिल है!
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के 2016 से पहले के सेवानिवृत कर्मचारी को सभी देय बकाया ऐरियर दी जाए और फरवरी 2022 से 5 मई 2023 तक का एरियर जारी करना और OPS को भी विद्युत बोर्ड में लागू की जाए!
“हिमाचल प्रदेश अर्बन लोकल बॉडीज के सभी पेंशनों को 01.01.2016 से संशोधित वेतनमान के हिसाब से पेंशन लागू की जाए! हिमाचल प्रदेश एचपीएमसी एक्ट & रूल्स 1994 और 2006 लोकल बॉडीज में इंप्लीमेंट किया जाए!
इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पुलिस पेशंनरज को मेडिकल फैसिलिटी आर्मी पर्सनल के समकक्ष और कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की जाए और उनके पुलिस के बच्चों को रिजर्वेशन (आरक्षण) नौकरियों के लिए दिया जाए आर्मी पर्सनल के समकक्ष!
एच.पी कॉरपोरेट सेक्टर के एम्पलाइज को 22.10.1999 की नोटिफिकेशन बहाल की जाए जो 2004 में रीपील कर दी गई थी ताकि 18 बोर्ड कारपोरेशन के लोगों को भी पेंशन का फायदा मिल सके! इनके साथ मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश एक अलग से बैठक करने का प्रावधान करें ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके!
हिमाचल प्रदेश के वित्त सचिव को डायरेक्टर ट्रेजरी एंड अकाउंट्स की लेटर नंबर 01.07.2026 को संशोधित कर हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों को लाइफ सर्टिफिकेट बनाने के लिए ऑफलाइन मोड भी जारी रखा जाए!
भूपराम वर्मा का कहना है कि की सरकार को बने साढे तीन वर्ष का समय हो गया है परंतु अभी तक जॉइंट ऐकशन कमेटी की मीटिंग भी सरकार ने नहीं बुलाई है जिसे तुरंत बुलाना अति आवश्यक है! उन्होंने सभी कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी से और पेंशनरज के सभी संगठनों से निवेदन किया है कि 1 सितंबर 2026 को शिमला के चौडा मैदान मे धरना प्रदर्शन में शामिल होकर रैली को सफल बनाएं!