उत्सव के बजाय विरोध: शिक्षक दिवस पर HPUTWA ने उठाई शिक्षा की स्वतंत्रता और विश्वविद्यालय स्वायत्तता की आवाज

उत्सव के बजाय विरोध: शिक्षक दिवस पर HPUTWA ने उठाई शिक्षा की स्वतंत्रता और विश्वविद्यालय स्वायत्तता की आवाज

शिमला। शिक्षक दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक कल्याण संघ (HPUTWA) द्वारा आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर में प्रस्तावित शिक्षक भर्ती विधेयक के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। संघ ने इस वर्ष शिक्षक दिवस को केवल उत्सव के रूप में मनाने के बजाय शिक्षा की स्वतंत्रता, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता, शिक्षक की गरिमा और उच्च शिक्षा के मूल्यों की रक्षा के लिए विरोध के रूप में दर्ज किया।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय के बड़ी संख्या में वरिष्ठ प्रोफेसर एवं शिक्षक भी HPUTWA कार्यकारिणी के साथ उपस्थित रहे और प्रस्तावित शिक्षक भर्ती विधेयक के विरोध में अपनी एकजुटता व्यक्त की। वरिष्ठ शिक्षकों ने कहा कि यह केवल भर्ती प्रक्रिया का विषय नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय की अकादमिक स्वायत्तता, शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षक की गरिमा और उच्च शिक्षा के भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन्होंने HPUTWA द्वारा उठाई गई इस आवाज का समर्थन करते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों की विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकताओं और विषय-विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी व्यवस्था निर्धारित की जानी चाहिए।

HPUTWA के अध्यक्ष प्रो. नितिन व्यास ने कहा कि शिक्षक दिवस शिक्षक के सम्मान और शिक्षा के मूल्यों को समर्पित दिन है। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती विश्वविद्यालय की अकादमिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें विश्वविद्यालयों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था का समर्थन नहीं किया जा सकता जो विश्वविद्यालयों की अकादमिक स्वायत्तता को प्रभावित करे।

प्रो. जोगिंदर सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय ज्ञान, शोध, विचार और नवाचार के स्वतंत्र केंद्र हैं। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए शिक्षकों को स्वतंत्र और रचनात्मक अकादमिक वातावरण मिलना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती में विषय-विशेषज्ञता और अकादमिक योग्यता को प्रमुख आधार बनाया जाना चाहिए तथा विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को बनाए रखना आवश्यक है।

HPUTWA के सचिव डॉ. अंकुश भारद्वाज ने कहा कि यह केवल शिक्षक भर्ती का मुद्दा नहीं है, बल्कि शिक्षक के पेशेवर सम्मान, अकादमिक उपलब्धियों और उच्च शिक्षा के भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन्होंने कहा कि शिक्षक की वास्तविक योग्यता और क्षमता का मूल्यांकन उसके विषय-ज्ञान, शोध अनुभव, शिक्षण क्षमता और अकादमिक उपलब्धियों के आधार पर किया जाना चाहिए।

डॉ. अशोक बंसल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक है, लेकिन इसके साथ अकादमिक स्वतंत्रता और संस्थागत स्वायत्तता की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने वाली ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें विश्वविद्यालयों की विशिष्ट अकादमिक आवश्यकताओं को पूरा महत्व मिले।

डॉ. संजय शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय सामान्य सरकारी कार्यालय नहीं हैं, बल्कि शोध, ज्ञान और नवाचार के प्रमुख केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक चयन की प्रक्रिया में विषय की गहरी समझ, शोध अनुभव, शिक्षण क्षमता और अकादमिक उपलब्धियों का समुचित मूल्यांकन आवश्यक है। उन्होंने विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के साथ पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि शिक्षा को केवल प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा जा सकता। विश्वविद्यालयों की अपनी विशिष्ट शैक्षणिक और शोध संबंधी आवश्यकताएँ होती हैं। इसलिए शिक्षक चयन की प्रक्रिया में विषय विशेषज्ञों की भूमिका और अकादमिक योग्यता का उचित महत्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

HPUTWA ने स्पष्ट किया कि उसका विरोध किसी व्यक्ति विशेष या राजनीतिक दल के विरुद्ध नहीं है। यह विरोध शिक्षा की स्वतंत्रता, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता, शिक्षक की गरिमा और उच्च शिक्षा के शैक्षणिक मानकों की रक्षा के लिए है।

शिक्षक दिवस पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से संघ ने संदेश दिया कि शिक्षक समुदाय शिक्षा के मूल मूल्यों और विश्वविद्यालयों की स्वतंत्र अकादमिक पहचान के साथ खड़ा है। संघ ने कहा कि शिक्षक दिवस केवल सम्मान और उत्सव का दिन नहीं, बल्कि शिक्षा के मूल्यों, शिक्षक की गरिमा और ज्ञान की स्वतंत्रता की रक्षा के संकल्प का दिन भी है।

HPUTWA ने कहा कि विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था का स्वागत है, लेकिन ऐसी किसी भी व्यवस्था पर पुनर्विचार आवश्यक है जो विश्वविद्यालयों की अकादमिक स्वायत्तता और शिक्षक की पेशेवर स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है। संघ ने स्पष्ट किया कि इन मुद्दों को लेकर उसका शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध आगे भी जारी रहेगा।