राजस्व मामलों के समयबद्ध निपटारे पर जोर, उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए निर्देश

मंडी: जिला परिषद कार्यालय मंडी के कॉन्फ्रेंस हॉल में उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में 11 जुलाई से 14 अगस्त 2026 के बीच जिले में राजस्व अदालतों से जुड़े मामलों में हुई प्रगति की जानकारी ली गई। बैठक के दौरान सामने आया कि इस अवधि में जिले के तहसील और उपतहसील कार्यालयों में 353 तकसीम, 394 निशानदेही और 172 राजस्व दुरुस्ती के मामलों का निपटारा किया गया।

इसके अलावा अधिकारियों ने 3,615 इंतकाल भी दर्ज किए। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व से जुड़े मामलों को तय समय के भीतर निपटाया जाए, ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने खास तौर पर एक साल या उससे अधिक समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द निपटाने को कहा।

स्वामित्व योजना की भी हुई समीक्षा

बैठक में जिले में स्वामित्व योजना के तहत चल रहे काम की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी तहसील और उपतहसील कार्यालयों को काम में तेजी लाने और इसे निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिले में बनाए जा रहे पटवारखानों की प्रगति पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य समय पर पूरा कराने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री सेवा संकल्प, सामान्य शिकायतों, विशेष राहत पैकेज और देवी-देवता भूमि आवंटन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई। इन मामलों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में अतिरिक्त जिला उपायुक्त प्रियांशु खाती, जिला राजस्व अधिकारी हरीश शर्मा समेत जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौजूद रहे।